25/06/2017
Farmer Update
दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ
मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा;
शेतकरी नेत्यांचा विरोध कायम,
सरसकट कर्जमाफीची मागणी
मुंबई (प्रतिनिधी) : शेतकऱ्यांचे दीड लाखापर्यंतचे ३० जून २०१६ अखेरचे थकीत पीककर्ज, मध्यम मुदतीचे आणि पुनर्गठित कर्जाची ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय शनिवारी (ता. २४) राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. एकरकमी परतफेडीसाठी दीड लाखाचे अनुदान देण्यात येणार असून, नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ टक्के (कमाल २५ हजार रुपये) अनुदान देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केली. दरम्यान, सुकाणू समितीच्या नेत्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीवर सुकाणू समिती कायम असून, आज (ता. २५) मुंबईत यासंदर्भात होणाऱ्या बैठकीनंतर पुढील दिशा ठरविण्यात येईल, असे समितीच्या निमंत्रकांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा निर्णय आहे. कर्जमाफीमुळे ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असून छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा मिळणार आहे. -देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती जाहीर केली. या वेळी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महसूल मंत्री चंद्रकात पाटील, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता राज्य शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. २०१२ पासून शेतकरी दुष्काळी परिस्थितीमुळे कर्जबाजारी झाले होते. कर्ज भरू शकत नसल्याने कर्जमाफी करण्याबाबत मागणी होत होती. अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक होते. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध घटकांशी चर्चादेखील सुरू होत्या. दरम्यानच्या काळात झालेल्या शेतकरी आंदोलनातही राज्य शासनाने शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली. मंत्रिगटाची उच्चाधिकार समिती नियुक्त करून त्यांनी विविध घटकांशी आणि शेतकरी सुकाणू समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चाही केली. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी देखील या संदर्भात चर्चा केली.
राज्यातील ८९ लाख
शेतकऱ्यांना फायदा
सर्वांशी चर्चा करून राज्यातल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रापेक्षा अन्य राज्यांत घरटी कृषी कर्जाची रक्कम दुप्पट आहे. केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात कर्जमाफी केली होती. त्यात महाराष्ट्राची ७ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती. या वर्षी राज्य शासनाने अभूतपूर्व अशी ३४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. दीड लाखापर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, त्यांचे मध्यम मुदतीचे कर्जदेखील माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत. त्यांना २५ हजार रुपयांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत २५ टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. जे शेतकरी ३० जूनपर्यंत कर्ज भरतील त्यांच्या बँक खात्यावर तत्काळ प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्यात येईल. राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा होणार आहे.
मंत्री, आमदार एक महिन्याचे
वेतन जमा करणार
राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा सर्व पक्ष, संघटना स्वागत करतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी निधी उभा करण्याकरिता सर्व मंत्री आणि आमदार एक महिन्याचे वेतन जमा करणार आहेत. शेतकऱ्यांना तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या १० हजार रुपयांच्या तातडीच्या मदतीच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. या निर्णयामुळे राज्य शासनावर आर्थिक भार येणार असला, तरी अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पैसा उभारण्याकरिता बँकांशी संपर्क साधून हप्ते पाडून त्याची परतफेड करण्यात येणार आहे. शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी शेतीमधील गुंतवणूक वाढविण्यात येणार असून, शेतीमालाला हमीभाव मिळण्याकरिता केंद्र शासनाशी चर्चा करून त्यासंदर्भात एक यंत्रणा निर्माण करण्यात येईल. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या कृषिमालाला योग्य तो भाव मिळण्यास मदत होईल.
मुख्यमंत्री म्हणाले...
राज्य शासनाने केली देशाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठी कर्जमाफी जाहीर.
राज्य शासन शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी सकारात्मक होते, मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना विविध पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली.
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या फलोत्पादन क्षेत्रातील कर्जाची रक्कम कमी
८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ. ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, त्यांचे मध्यम मुदतीचे कर्जदेखील माफ
या निर्णयामुळे ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे.
जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत. त्यांना २५ हजार रुपयांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत २५ टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार.
जे शेतकरी ३० जूनपर्यंत कर्ज भरतील त्यांच्या बँक खात्यावर तत्काळ प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्यात येईल.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी निधी उभा करण्याकरिता सर्व मंत्री आणि आमदार एक महिन्याचे वेतन जमा करणार
शेतीमालाला हमीभाव मिळण्याकरिता केंद्र शासनाशी चर्चा करून त्यासंदर्भात एक यंत्रणा निर्माण करणार.
कर्जमापी योजनेला छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना असे नाव
ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, त्यांचे मध्यम मुदतीचे कर्जदेखील माफ
शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी शेतीमधील गुंतवणूक वाढविणार.
कर्जमाफीतून वगळलेले घटक
राज्यातील विद्यमान/माजी मंत्री, राज्यमंत्री, विद्यमान/ माजी संसद सदस्य, विद्यमान/ माजी विधिमंडळ सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, महापालिका सदस्य, केंद्र व राज्य शासनाचे; तसेच निमशासकीय संस्था आणि अनुदानित संस्थांचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी या कर्जमाफीसाठी पात्र असणार नाहीत. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे.
प्रतिशेतकरी ३८ हजार
कर्जमाफी जाहीर होताच तिच्या तपशीलाबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. विविध प्रकारची आकडेवारी मांडली जात आहे. ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली जाणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रतिशेतकरी ही रक्कम ३८ हजार २०२ रुपये होत असल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे. याचा अर्थ दीड लाखापर्यंतचा लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अत्यल्प असेल, असा कयास व्यक्त केला जात आहे.
स्पष्टतेची प्रतीक्षा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी अधिक स्पष्टतेसाठी शासन निर्णयाची (जीआर) प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. २००८ च्या कर्जमाफीच्या तपशीलांचा घोळ कित्येक दिवस सुरू होता. थकीत कर्जाची दीड लाखावरची रक्कम भरल्यावरच कर्जमाफी मिळणार की थकीत कर्जातून सरसकट दीड लाख वजा होणार याबाबत संभ्रम आहे. तशी अट असेल तर शेतकरी अशा अडचणीच्या वेळी वरची रक्कम कशी उभारणार, हा कळीचा प्रश्न ठरणार आहे.
शेतकरी
आनंदी होईल
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला, आमची मागणी पूर्ण. आता सर्वसाधारण शेतकरी आनंदी होईल.
-दिवाकर रावते, परिवहन मंत्री
निर्णय ठीक वाटतोय
शेतकऱ्याचे किमान दोन लाख रुपये कर्ज माफ करा, अशी अाम्ही मागणी करीत होतो. अाता सरकारने दीड लाख माफ करण्याची घोषणा केली. यात जमिनीची मर्यादा ठेवलेली दिसत नाही. त्यामुळे हा निर्णय ठीक वाटतोय. यामुळे विदर्भ-मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्याला न्याय मिळेल. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग सरकारच्या कर्जमाफीमध्ये जो अन्याय झाला होता त्याचे काही प्रमाणात परिमार्जन होईल. अाता सरकारने कर्जमाफी दिली आहे, मात्र यापुढे शेतकरी कर्जबाजारी होणार नाही आणि झालाच तर त्याच्यामध्ये घेतलेले कर्ज फेडण्याची क्षमता निर्माण होईल अशा उपाययोजना, व्यवस्था उभी करावी लागेल. विजय जावंधिया, शेतकरी नेते
